लोहरदगा: सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में हैं। वह जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो कई मुद्दों पर राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को कोसा। उन्होंने आज मंच से रोजगार को लेकर भी कई बातें कहीं। सीएम ने कहा कि राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या ना हो इसलिए हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा छात्रों को दे रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी गरीब छात्रों की कराई जा रही है। वर्तमान में हमारे पास 400 छात्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कई आदिम जनजाती के हैं। हमने निजी क्षेत्र में 80 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। 40 हजार से ज्यादा वेकैंसियां निकलने वाली है। इसलिए युवा खुद को तैयार करे ताकि वह झारखंड में नौकरी ले पाए।
हुनरमंद बने युवा
मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि गांव के बच्चे पहले फौज में नौकरी को प्राथमिकता देते थे। थोड़ा और पढ़े लिखे बच्चे रेलवे और बैंक में नौकरी करते थे. लेकिन अब 4 साल तक फौज में नौकरी मिलेगी फिर सड़क पर आ जाओ। बैंक की नौकरी खत्म कर दी गई। बैंकों का विलय कर दिया गया। रेल बिक गया। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है। कितना आदमी चढ़ेगा। पहले ट्रेन 18 बोगी का था। अब 7 बोगी का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। पुराना ट्रेन को रंगाई पुताई करके भेज दिया। आपलोग हुनरमंद बनिए। स्वरोजगार के लिए प्रयास कीजिए।
1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाई तो उसे भी रोक दिया
सीएम हेमंत ने कहा कि स्वरोजगार के लिए प्रयास कीजिए। 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाई तो उसे रोक दिया। पहली बार किसानों के लिए कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। पहली बार फॉरेसिंक लैब बना। पूर्ववर्ती सरकारों ने खिलाड़ियों की सुध नहीं ली। पोटो-हो खेल स्टेडियम तैयार हो रहा है। एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। महिला टीम में झारखंड की सर्वाधिक खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कानून बनाया।
पढ़ाई के लिए ले पाएंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
12वीं क्लास केबाद बच्चों को कार्ड उपलब्ध कराएंगे। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकेंगे। बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। अगले 4 साल के पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। गारंटर की जरुरत नहीं है। संपत्ति बंधक नहीं रखना होगा। सरकार आपकी गारंटर बनेगी। 6 साल तक पैसा नहीं चुकाना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार मुफ्त सुविधा देगी। 400 बच्चों को खासतौर पर आदिम जनजाति की बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।