नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों परिवारों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार शाम को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में इसे जुड़े प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि PMGKAY को एक जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में इस योजना पर करीब 11.8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी हो कि प्रधानमंत्री ने हाल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी।
15,000 सहायता समूहों को ड्रोन मिलेगा
केंद्रीय मंत्री अनुसाग ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को हुए मंत्रिमंडल के बैठक में 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों को तय करना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिलाओं से जुड़े 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तथा उसका प्रशिक्षण प्रदान करने की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी।
2020 में कोरोना काल में हुआ था शुरू
केंद्रीय मंत्री अनुसाग ठाकुर ने आगे कहा कि साल 2020 में कोरोना काल के समय इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में ये योजना केवल तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ उठाने वाले कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। इसके बाद इस योजना की अवधि कई बार बढ़ाई गई और अब एकसाथ 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इस योजना में परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने मिलता है। साथ ही एक किलोग्राम साबत चना दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो उसे 20 किलो चावल अथवा गेहूं दिया जाएगा, जबकि 4 किलो चना हर महीने दिया जाएगा।