बोकारो : CM हेमंत सोरेन ने आज बोकारो के सोनाबाद में आयोजित 'आपकी योजना, आपकी सरकार’ कार्यक्रम में कहा कि 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम आदिवासी-मूलवासी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया। लेकिन जानबूझकर इसमें कानूनी अड़चन लगा दिया गया। कहा कि आपकी सरकार दिल्ली, रांची या फिर एयर कंडीशनर में बैठकर नहीं, बल्कि गांव-गांव पहुंच कर लोगों के लिए काम कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार राज्य के लोगों के द्वार तक जाएगी। लेकिन आज गांव-गांव पदाधिकारी योजनाएं लेकर लोगों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। मेरा प्रयास है, झारखंड के हर घर तक योजना पहुंचे। कहा, राज्य की समृद्धि के लिए सरकार तिनका-तिनका जोड़ रही है।
CM हेमंत ने बताया कि राज्य गठन के बाद सभी जरूरतमंद को पेंशन योजना से जोड़ दिया जाना था। लेकिन 2019 से पूर्व तक बुजुर्ग, निराश्रित, दिव्यांग पेंशन के लिए तरसते रहे। वर्ष 2019 तक राज्य में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन का लाभ दिया जा रहा था। आपकी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में 37 लाख लोगों को पेंशन देने का कार्य किया। आज बुजुर्ग, निराश्रित, दिव्यांग को पेंशन से जोड़ा गया। वर्ष 2019 के पूर्व किसानों के आंसू पोछने का काम किसी ने नहीं किया। राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्ष में 8 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया। वहीं हमारी सरकार ने 4 वर्ष में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया है।
CM हेमंत ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य की बेटी को शिक्षा से जोड़े रखना है। इसके लिए राज्य की करीब आठ लाख बेटियों को योजना से जोड़ दिया गया है। इनकी उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार सहयोग कर रही रही। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और रिसर्च आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। 15 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। राज्य सरकार इसके लिए गारंटर बनेगी। समय के साथ शिक्षा पद्धति के अनुसार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
CM ने कहा कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव किसानों पर पड़ता है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका लाभ किसान अवश्य लें। साथ ही, पशुधन विकास योजना के तहत गाय के अतिरिक्त भैंस भी सरकार दे रही है। पूर्व में किसानों को बीमारू पशु दिये जाते थे। अब हमारी सरकार यहां के किसानों बीमाकृत पशु दे रही है। ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर बीमा राशि से पशुपालक फिर से खेती आदि कर सकें।