रांची: आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल, रौशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने यह फैसला दिया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की घोषणा करके अधिसूचना जारी करे। इस बीच विकास किशन गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना निकाय/पंचायत न कराए जाएं। वहीं, आजसू पार्टी का कहना है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के नगर निकाय चुनाव कराना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। दरअसल, झारखंड में पंचायत चुनाव भी बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ही किए गये थे।
चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि "हेमंत सरकार की मंशा ही पिछड़ों को हक नहीं देने की है। 1 साल पहले ही मैं उक्त मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाएं। सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट डाला कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट के लिए 3 महीने पर्याप्त होते हैं, बावजूद इसके आज तक सरकार ने यह नहीं किया। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। पंचायत की भांति नगर निकाय चुनाव भी ट्रिपल टेस्ट कराए बिना होता है तो यह पिछड़ों के साथ घोर अन्याय होगा। रौशनी खलखो के पक्ष पर आजसू सांसद ने कहा कि नगर निकाय चुनाव हम भी चाहते हैं लेकिन ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं"।
नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट पर विकास किशन गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार केस का उदाहरण देने पर रौशनी खलखो का पक्ष रख रहे अधिवक्ता विनोद सिंह ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस का उदाहऱण दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट जरूरी है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनाव कराए ही नहीं जा सकते। इसी तर्क पर सहमति जताते हुए जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। इससे पहले आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने भी कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। यह हमें स्वीकार्य नहीं है।
आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि 3 हफ्ते में ही यदि चुनाव कराना है तो यह ट्रिपल टेस्ट के साथ होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं लगता। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ट्रिपल टेस्ट कराने की नहीं है और न ही नगर निकाय चुनाव कराने की।